पत्रकार स्वस्थ एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना की प्रीमियम में की गई वृद्धि तुरंत वापस ले
मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया l
मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकार स्वस्थ एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना जो प्रदेश के पत्रकार, फोटोग्राफर एवं कैमरामेन के लिए लागू की है , जो अधिमान्यता प्राप्त तथा गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए भी लागू है, जिसकी प्रीमियम राशि स्लेब के अनुसार 85 प्रतिशत तक राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। शेष राशि हितग्राही को भरना पड़ती है। इस राशि में संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दुगनी वृद्धि इस वर्ष कर दी गई हैै, जो न्याय संगत नहीं है। इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया तथा वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी ने प्रीमियम राशि गत वर्ष के समान ही करने का अनुरोध मुख्यमंत्री से किया ह। प्रीमियम राशि में वृद्धि किए जाने से वित्तीय बोझ पत्रकारों पर पड़ेगा। इस वृद्धि से पत्रकार जगत हतप्रभ है। एक ओर पत्रकारों के हितों पर निरंतर कुठाराघात हो रहा है, पत्रकार सुरक्षा कानून भी लागू नहीं हो रहा है, अखबारी कागज पर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत लागू की गई है। अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों पर 5 प्रतिशत जीएसटी एवं टीवी चैनलों के विज्ञापनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू की गई है। सरकारी विज्ञापनों पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पहले ही कटोती की जा चुकी है, जिसका वित्तीय बोझ श्रमजीवी पत्रकारों पर भी पड़ा है, ऐसे में बीमा राशि की प्रीमियम पर जो पत्रकारों के कल्याण के लिए लागू की गई है उसमें भी वृद्धि करके शासन ने पत्रकारों के हितों पर कुठाराघात ही किया है।
श्री भदौरिया एवं श्री जोशी ने बताया कि मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के आग्रह पर ही राज्य शासन ने पत्रकारों के लिए यह योजना प्रारंभ की है, इसके लिए हम पूर्व में भी धन्यवाद व्यक्त कर चुके है और पुन: धन्यवाद ज्ञापित करते है कि सरकार ने गैर अधिमान्य पत्रकारों, फोटोग्राफर एवं कैमरामेनों को भी इस योजना में शामिल किया है।
हमारी मुख्यमंत्री से यह मांग है कि संबंधित बीमा कंपनी द्वारा बीमे की प्रीमियम राशि में की गई वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए तथा अंतिम तिथि 20 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर की जाए ताकि योजना का अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके।
श्री भदौरिया ने बताया कि संघ द्वारा इस संबंध में ज्ञापन सचिव तथा आयुक्त जनसंपर्क को भोपाल में दिया गया है
